ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਪਾਸ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸਬੈਂਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਹਹੀਣਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ,ਉਹਨਾਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੇਬਰ ਨੇ ਗਰੀਨਸ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਚੇ ਚੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੈਂਡ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, Instagram ਅਤੇ X ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਲੇਬਰ ਸੇਨੇਟਰ ਜੈਨੀ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਿਮਾਂ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਲਗੋਰਿਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆਚਰਣ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਕੇ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅਸਫਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਈ ਸੇਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਗਰੀਨਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਰਾ ਹੈਨਸਨ-ਯੰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੂਮਰ ਹਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
“ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਸੇਨੇਟਰ ਸਾਰਾ ਹੈਨਸਨ-ਯੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।”
“ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਅਰਥਾਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
ਕੋਅਲਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਆਈਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਡਾਟਾ ਲੀਕਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਅਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ “ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ” ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪੇ ਕੈਲੀ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਮੈਟ ਹਾਵਰਡ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਰਲਟ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਕੂਲ ਬੁਲੀਇੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਬੁਲੀਇੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ।